नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निर्णय को आज कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति से मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
उन्होंने बताया कि अब आगामी जनगणना प्रक्रिया में जातिगत आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। यानी मूल जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी।
यह फैसला लंबे समय से चल रही मांगों के बीच आया है, जहां विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही थी। इस कदम को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
