नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारत-पाक संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के तहत दी गई वीजा छूट रद्द कर दी है।
इतना ही नहीं, भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंधों को और सीमित करते हुए यह भी निर्णय लिया है कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पाकिस्तान के सभी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र जमीनी संपर्क अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के मुताबिक ये सभी फैसले भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए लिखा कि मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमले में प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और यह और भी मजबूत होगा।”
भारत सरकार के इन फैसलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये निर्णय पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का कार्य करेंगे कि भारत अब आतंकी हमलों के खिलाफ और अधिक सख्त नीति अपनाने के लिए तैयार है।
